वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने रोहिंग्या संकट को लेकर म्यांमार सशस्त्रबलों के कमांडर इन चीफ जनरल मिन आंग हलांग से बात की है. उन्होंने इस मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हीथर नॉर्ट ने बयान जारी कर कहा कि टिलरसन ने गुरुवार को फोन पर म्यांमार सुरक्षाबलों से राखिने राज्य में हिंसा को समाप्त करने में सरकार की मदद करने का आग्रह किया और इसके साथ रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित घर वापसी का भी आग्रह किया.
समाचार एजेंसी एफे ने बयान के हवाले से बताया कि टिलरसन ने उनसे मानवाधिकारों के दुरुपयोग और उल्लंघन के आरोपों की स्वतंत्र जांच और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहयोग करने का भी आग्रह किया. म्यांमार में 600,000 से अधिक रोहिंग्या अल्पसंख्यकों को नागरिक के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है. रोहिंग्या मुसलमान इसी साल के अगस्त से देश छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं.
म्यांमार पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका
रोहिंग्या संकट के बीच ये खबर भी आई कि अमेरिका म्यांमार पर प्रतिबंध लगा सकता है. एफे न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से 23 अक्टूबर को जारी बयान में म्यांमार के रखाइन प्रांत में 25 अगस्त को फैली हिंसा के बाद 600,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के भागकर बांग्लादेश जाने पर चिंता जताई गई. बयान में कहा गया, हम म्यांमार के रखाइन प्रांत में हाल की घटनाओं व रोहिंग्या व अन्य समुदायों के विरुद्ध हिंसा और दुर्व्यवहार पर अपनी गहरी चिता व्यक्त करते हैं.
बयान में कहा गया है, यह बहुत जरूरी है कि गैर-राजकीय तत्वों और तथाकथित स्वयंभू समाज रक्षकों समेत व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से जो भी इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई की जाए. इस बयान में अमेरिका ने कहा है कि वह वैश्विक मेग्निट्स्की कानून को लागू करने पर विचार कर रहा है जिसमें विश्व में कहीं भी मानवधिकार उल्लंघन के लिए दोषी लोगों के वीजा को स्थगित करना व अन्य प्रतिबंध शामिल हैं.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पहले ही रखाइन प्रांत में म्यांमार की सेना को सहायता बंद कर दी है और वाशिंगटन में किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सेना के कमांडरों के निमंत्रण वापस ले लिए हैं. इतना ही नहीं कई शीर्ष जनरलों और पूर्व सदस्यों के वीजा पर मिली छूट को निलंबित कर दिया गया है.
